धरान । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू हटाउन तीन सदसीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राई सदस्य रहेको तीन सदसीय समिति गठन भएको हो । प्रतिष्ठानका बढ्दो भ्रष्टाचारको विरुद्ध प्रतिष्ठानभित्रका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थी सम्मिलित बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान र संयुक्त सङ्घर्ष समिति र प्रतिष्ठानबाहिर नागरिक दबाव सञ्जालले साढे चार महिनादेखि आन्दोलित हुदै दबाव दिएपछि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो । यो समितिले २१ दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ को ११ (घ) मा भएको प्रावधानअनुसार बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउने विधिवत् प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । प्रतिष्ठानका सिनेट सदस्यहरू २३ जना छन् । तर, तीमध्ये ५ जना सदस्यको सदस्यता अवधि सकिएको छ भने उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशक सिनेट बैठकमा हस्ताक्षर गर्न नपाएपछि १५ जनाले मात्र हस्ताक्षर गर्ने छन् ।
त्यसका लागि बहुमतले हटाउन ८ जना भए पुग्छ । यसअघि नै ६ जना सिनेट सदस्यहरूले पदाधिकारी हटाउन भनेर हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । उनका अनुसार ‘प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पदअनुसार दायित्व पूरा गरेका छैनन् भनी परिषद्का तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यहरूले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सह–कुलपतिको अध्यक्षतामा परिषद्का दुईजना सदस्यहरूसमेत रहेको एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ’ भनिएकाले सोही अनुसार प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रीसहितको समितिले उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साह र शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनालले पदअनुसार दायित्व पूरा नगरेकाले पदबाट हटाउन प्रस्ताव गरेमा परिषद्को सम्पूर्ण सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित प्रस्ताव प्रधानमन्त्री समक्ष पेश भएपछि प्रधानमन्त्रीले तीनैजनालाई हटाउन सक्ने प्रावधान छ ।
रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने दुई महिनाअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् । यसअघि प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले राजीनामा दिन अटेर गरेपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गत भदौ १३ मा पनि पदाधिकारी हटाउनका लागि छानबिन समिति गठन भएको थियो । तर, उक्त समितिले काम गर्न सकेको थिएन ।
उपकुलपति भएर आएको करिब १८ महिनाको अवधिमा प्रतिष्ठानमा करोडौं रुपैयाँका मेडिकल उपकरणहरू खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा उपकुलपति गिरीले सिटी स्क्यान र एमआरआई, बायोकेमेष्ट्रिी एनालाइजर, कोभिड अस्पताल, रिएजेण्ट, आईसीयु बेड, भवन निर्माणमा मिलेमतो गरी करोडौं रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमात्र लागेको छैन, विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यदलले समेत आंैल्याएका छन् ।
गिरी आएपछि खरिद प्रक्रियामा रहेकामध्ये सिटी स्क्यान र एमआरआई मुख्य छन् । गतवर्ष नै १६ करोडको सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्न ८ करोड अग्रिम भुक्तानी गरे पनि १३ महिना बितिसक्दासमेत अहिलेसम्म आपूर्ति भएको छैन । सम्झौता गरेको १ सय २० दिनभित्र मेडिकल उपकरण आपूर्ति नगर्ने कम्पनी वा एजेण्टलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरी क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्नेमा उल्टै एकपछि अर्को म्याद थपेर बसेका छन् ।
२५ करोडको एमआरआई मेसिन जडान गर्न गत जेठदेखि टेण्डर खोल्ने म्याद थपेको थपेकै छन् । उपकुलपति गिरी र खरिद शाखाले रेडियोलोजी विभाग तथा आफ्ना बायोमेडिकल इञ्जिनियरलाई थाहै नदिई कमिसनमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिष्ठान बाहिरका बायोमेडिकल इञ्जिनियरलाई कमसल स्पेसिफिकेसन (विवरण) तयार गर्न लगाएको रहस्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
प्रतिष्ठानबाहिरको व्यक्तिलाई मेडिकल उपकरणको स्पेसिफिकेसन तयार गर्न दिनु भनेको व्यापारीको स्वार्थ अनुकूल स्पेसिफिकेसन तयार गर्नु हो । उपकुलपति गिरीले विराटनगरका बायोमेडिकल इञ्जिनियर सुनिल साहलाई एमआरआई मेसिनको स्पेसिफिकेसन तयार गर्न लगाएका थिए । प्रतिष्ठानसँग कुनै परियोजनामा आबद्ध नै नरहेका विराटनगरका बायोमेडिकल इञ्जिनियर साह हाल कुनै पनि कम्पनीमा आबद्ध छैनन् ।
गतवर्ष नै सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्न भनेर कुल बजेट १६ करोडको ५० प्रतिशत रकम ८ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी पाएर पनि हालसम्म सिटी स्क्यान मेसिन आपूर्ति नगरेपछि म्याक्स मेडिटेक कम्पनीका सञ्चालक विमल उप्रेतीबाट ९५ लाख रुपैयाँ हर्जाना लिनुपर्नेमा उप्रेतीलाई पनि म्याद थप्दै बसेका छन् ।
अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहले ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको टुक्रे खरिद गरेर आर्थिक अनियमतिता गरेको र शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनालले कार्यवाहक उपकुलपति भएको बेला मेडिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता चेतन अग्रवालसँग मिलोमतो गरेर ३४ लाख रुपैयाँको सामान खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको वैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा नै औंल्याएको छ । यस्ता अनेक अनियमितामा मुछिएका उपकुलपति गिरी, शिक्षाध्यक्ष खनाल र अस्पताल निर्देशक साह राजीनामा दिन तयार नभएपछि सिनेटको बहुमतले हटाउनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले बताए ।
बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमाल र चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजका पूर्व अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले सरकारले बल्ल पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रतिक्रिया दिए । डा. पोखरेल र डा. रिमालले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति पाएर बीपीको पदाधिकारी भएर आएकालाई हटाउनु पर्ने हाम्रो माग हो ।
तर, योसँगै अब नियुक्त हुने पदाधिकारी पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार हुनुुपर्छ । जसले प्रतिष्ठानलाई मुलुककै मानक स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाको रूपमा कायम गर्न सकून् ।’ उनीहरूले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले बीपी प्रतिष्ठानलाई भ्रष्टाचारको अखडा नबनाएर पदाधिकारीलाई साथ दिने भ्रष्ट कर्मचारीदेखि लिएर चिकित्सकहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए ।
