धरान । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले व्यापक आन्दोलन गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनेक बेथितिहरू उजागर गरिएको छ ।
सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्र्दै प्रतिष्ठानको शैक्षिक अवस्था र जनशक्ति अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनमा एमबीबीएसको पठन–पाठन हुने भवनमा चारवटा लेक्चरण थिएटर भए पनि पानी चुहिने गरेकाले त्यहाँ जडान गरिएका विद्युतीय मल्टिमिडिया, एयर कण्डिसन, साउण्ड सिस्टम सञ्चालनमा समस्या बारम्बार उत्पन्न हुने गरेको जनाएको छ ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन कक्ष (थिएटर) नै पानी चुहिने र साउण्ड सिस्टम खराब भए पनि मर्मत सम्भार गर्न तिर ध्यान नदिनु पदाधिकारी र व्यवस्थापन पक्षको गैरजिम्मेवारी देखिएको छ । जसले गर्दा सिकाइ प्रक्रियामा अवरोध पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानको सर्जिकल विभाग पनि अछुतो छैन ।’
प्रतिष्ठानमा भएका अप्रेशन थिएटरहरू पनि स्थापनाकालमा जति सङ्ख्यामा सञ्चालनमा ल्याइएका थिए, त्यति नै मात्र र पुराना अप्रेशन टेवल, अपर्याप्त औजार भएकाले कुनै पनि बिरामीको शल्यक्रिया गरिरहेको बेला दुर्घटना हुनसक्ने स्थिति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा प्रा.डा. रमेश आचार्य र प्राध्यापक तक्मा केसीको टोलीले साउन २५ देखि भदौ १७ गतेसम्म प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य शैक्षिक अवस्था र जनशक्तिसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्रतिष्ठानको मेडिसिन विभाग टुक्र्याएर अन्य विभाग थप हुँदा सोही विभागमा समेत पोष्टिङमा समस्या देखिएको, रेडियोलोजी अन्तर्गत प्रतिष्ठानमा भएका सामग्री बिग्रँदा र नयाँ खरिद वा मर्मत नहुँदा बाहिरको सिटीस्क्यान, एमआरआई, एक्स–रे र विभिन्न ल्याव रिपोर्टको आधारमा तीन वर्षदेखि शिक्षण सिकाइ गर्नुपरेको छ ।
प्रतिष्ठानको मेडिसिन विभागलाई टुक्र्याएर बनाएका विभागमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको र चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पूरा नगरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसैगरी नेपालकै सबैभन्दा पुरानो दन्तचिकित्सा महाविद्यालय (डेण्टल)मा जडान गरिएका डेण्टल चियरहरू कामै नलाग्ने भएकाले सिकाइ र सेवा प्रवाहमा व्यापक असर परेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
तीव्र दबावका बीच सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा चिकित्सा शास्त्रको शैक्षिक स्तरीयता वृद्धिमा पदाधिकारी, सञ्चालक परिषद्, कार्यकारिणी समिति र व्यवस्थापन पक्षको अहम् भूमिका हुने भए पनि त्यतातिर कसैले ध्यान नदिएकोमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार शिक्षण सिकाइ कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको, उपचार र शिक्षणमा प्रयोगमा आउने एमआरआई मेसिन तीन वर्षदेखि नहुनु र प्रतिष्ठानको सिटीस्क्यान मेसिन लामो समयदेखि बिग्रेर थन्किनुले अस्पतालको सेवा प्रवाह र शिक्षण सिकाइमा दीर्घकालीन असर पारेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यदलले पनि प्रतिष्ठानको समस्याको जड पदाधिकारी व्यवस्थापन पक्ष नै देखिएको जनाएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिबारे सुझावमा भनिएको छ, ‘प्राज्ञिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ११ को दफा ३५ अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।’
प्रतिष्ठानलाई कमाइखाने माध्यम बनाएका पदाधिकारी, निर्माण कम्पनी, केही वरिष्ठ कर्मचारी र केही विभागीय प्रमुखहरूका कारण आर्थिक अनियमितता बढेको र त्यसले गर्दा विकास निर्माण तथा खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य शैक्षिक पाठ्यक्रम उत्कृष्ट भए पनि ती पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका ढाँचामा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन, कम्युनिटी पोष्टिङ, विभाग पोष्टिङ जस्ता समस्या पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिष्ठानको सकारात्मक पक्षमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनतालाई घरदैलोमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन प्रतिष्ठानले अँगालेको शिक्षण जिल्लाको अवधारणा देशव्यापीरूपमा लागू गर्नुपर्ने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएकाले यसले रोलमोडलको भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
प्रतिष्ठानमा बिरामी उपचार सेवा र शैक्षिक गतिविधिमा चरम् लापरबाही र अनुशासनहीनता बढेको कारण सुधारका लागि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी परिवर्तन, प्रतिष्ठान ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘सिकाइ र सेवा प्रवाहका लागि प्रतिष्ठानमा जीर्ण भएका मेडिकल उपकरणका ठाउँमा नयाँ ल्याउनु पर्ने, ओटीहरू थप्नु पर्ने, रि–एजेण्ट र अन्य शैक्षिक सामग्रीका लागि छुट्टै वार्षिक बजेट निकासा गर्नुपर्ने, विद्यार्थीका लागि ई–पुस्तकालय, स्किल ल्याव र फ्यान्टम ल्यावलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तुरुन्त स्थापना गर्नुपर्छ ।’
