धरान / २८ वर्षअगि स्थापना भएको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण आन्दोलनले सय दिन काटि सकेको छ । तैपनि प्रतिष्ठानमा बिरामी उपचार सेवामा सुधार हुनुको सट्टा झन्–झन् खस्किँदो छ ।
पदाधिकारीहरू कमिसनमा लिप्त, सञ्चालक परिषद् (सिनेट) र कार्यकारिणी समिति लाचार भएपछि प्रतिष्ठानबाट सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने उपचार सेवाको गुणस्तर सुधार हुनुको सट्टा खस्किएको हो ।
भ्रष्टाचार, कमिसन, राजनीतिक भागबण्डाले अस्त–व्यस्त बनाएको प्रतिष्ठानको सुधारको सङ्केत साझेदारीमा चलेको शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि अझै देखाउन सकेको छैन ।
प्रतिष्ठानको सुधारका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनेक पटक स्थलगतरूपमा लामो समय लगाएर समस्या पहिचान, छानबिन गर्दै प्रतिवेदन नै तयार गरेर सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गठन गरेको वैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलले समस्या पहिचान गरेर सुधारको उपायसहित टाइमलाइन तोकेर प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । तै पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त नभएकाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले मात्र प्रतिष्ठान सुधारको प्रक्रियालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्य शैक्षिक जनशक्ति तथा शैक्षिक गतिविधि र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वास्थ्य जनशक्ति र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर स्थलगत अध्ययन अनुगमन र अवलोकनपछि प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएका छन् । यद्यपि बीपी प्रतिष्ठानको हालको यथार्थ चित्रण गर्ने ती प्रतिवेदनहरू सरकारले सार्वजनिक गर्ने साहस गरेको छैन ।
सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि ब्लाष्टलार्ई काउन्सिल स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार पछिल्लो समयमा प्रतिष्ठानले सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने उपचार सेवामा ह्रास आएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्रोतले भन्यो, ‘बीपी प्रतिष्ठानका विभिन्न विभागहरू, ओपिडी, वार्ड, इमर्जेन्सी, विभिन्न प्रयोगशाला र दन्तचिकित्सा महाविद्यालयका नौ वटै विभागबाट सेवाग्राहीले पाउने सेवाको गुणस्तर खस्किएको पाइयो । मेडिकल उपकरणहरू पुराना भएकाले गुणस्तरहीन सेवा, बिरामीको चाप व्यवस्थापनमा बेवास्ता, मुख्य इमर्जेन्सी कक्ष अस्तव्यस्त, आइसियु कक्षमा बेड अभाव आदिले गर्दा वीपी प्रतिष्ठानको अवस्था नाजुक भएको देखियो । यो सबै हुनुमा पदाधिकारी जिम्मेवार छन् ।’
काउन्सिलका तर्फबाट उपाध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापा र सदस्य डा. प्रेनितकुमार पोखरेलले स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएका थिए ।
काउन्सिलका एक सदस्यले भने, ‘प्रतिष्ठानमा बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक उपकरणको अभाव त छँदैछ, बिग्रेका र बिगारिएका अनि कुनातिर थन्क्याइएका उपकरण मर्मत सम्भार नगरिएकाले सेवाग्राहीले थप समस्या झेल्नुपरेको बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।’
स्रोतका अनुसार काउन्सिलको प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य जनशक्ति र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको वास्तविकता नाजुक भएकोले तत्काल सुधारको आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।
डेण्टलका ९० प्रतिशत चियरहरू कामै नलाग्ने गरी बिग्रेकाले सेवाग्राहीले सामान्य दाँतको उपचार गर्न पनि महिनौं पर्खिनु परेको, नमिलेको दाँत मिलाउन, नभई नहुने लेटरल सेफालोग्राम एक्स–रे मेसिन वर्षौंदेखि थन्क्याएर राखिएको, डेण्टलकै ओपिजी मेसिनले काम नगरेको सेवा प्रवाहका लागि चाहिने औजारहरू पर्याप्त नभएको बारेमा प्रतिवेदनले बोलेको छ ।
कतिसम्म भने प्रतिष्ठानमा एमआरआई नहुदा शतप्रतिशत बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्नु परेकोदेखि प्रयोगशालामा आवश्यक रिएजेण्ट अभावले सामान्य ल्याव रिपोर्ट दिन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको बारेपनि काउन्सिलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले बतायो ।
