विजयपुर । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको अभियान छेडेका आन्दोलनरत पक्षले आइतबारबाट आकस्मिक र कोभिड अस्पतालबाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका छन् ।
सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग गरेका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका हुन् । ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका कारण धेरै बिरामीहरू फर्किन बाध्य बने । सरकारले असार ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले औंल्याएको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएकाले सेवा ठप्प पार्न बाध्य बनेको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ ।
चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी सम्मिलित संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गर्दै असार २ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तत्कालीन समयमा भने हाडजोर्नी विभागका डा. विष्णु पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेको विषयबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । तर, विस्तारै आन्दोलनको स्वरूप फेरिँदै गएको थियो । प्रतिष्ठानको शुद्धीकरण, प्रमुख पदाधिकारीको राजीनामालाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएका थिए । सोही आन्दोलनपश्चात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो ।
कार्यदलले साउन १८ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने प्रतिवेदन बुझाएको केही घण्टामै सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यो बेलामा सरकारकै प्रतिनिधि मण्डलले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेको थियो । साउन १९ गते भएको वार्तामार्फत् ६ बुँदे सहमति बनेको थियो । जसमा २५ प्रतिशत सिनेट सदस्यले सिनेट बोलाउने र पदाधिकारीको विषयमा राजीनामा माग्ने बताएको थियो तर, सहमति भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले ओपिडी सेवा बहिस्कार गरेका हुन् ।
ओपिडी सेवा बहिस्कार गर्दै उपकुलपति कार्यालय परिसरअगाडि बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए । प्रतिष्ठानको ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेपछि धरानका राजनीतिक दलसहित नागरिक दबाव सञ्जालले सेवा ठप्प पारेकोप्रति असहमित जनाएको छ । तर, आन्दोलनरत् पक्षले भने वर्षौंदेखि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले नै सेवा बन्द गरेको र आफूहरूले बन्द छ भनेर देखाउने मात्रै काम गरेको बताएको छ ।
सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्ने प्रतिष्ठानमा बिरामीले पाउनुपर्ने न्यूनतम् स्वास्थ्य सेवासमेत नपाउनाले प्रतिष्ठान बन्दकै अवस्था रहेको संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा. सूर्यप्रसाद रिमालले बताए । उनले प्रतिष्ठानमा एमआरआईलगायत विभिन्न नमुना परीक्षण गर्न प्रतिष्ठानदेखि बाहिर जानुपर्ने अवस्था हुनु भनेको बन्द नै गरेजस्तो भएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रतिष्ठान आधाउधी उहाँहरूले नै बन्द गरिरहनुभएको थियो, हामीले सञ्चालन गर्दै आएका थियौं, सरकार हाम्रा मागमा उदासिन बनेपछि बन्द नै रहेछ भनेर देखाएका हौँ ।’ प्रतिष्ठानमा बिरामीले न्यूनतम् स्वास्थ्य उपचार, विद्यार्थीले पाउनु पर्ने न्यूनतम् सेवा सुविधा नदिएको, खानेपानीसमेत नभएको, फोहोर व्यवस्थापन नगरेको, कर्मचारीले गतवर्षदेखिको भत्ता नपाएको, हाल पनि कर्मचारीलाई तलब भत्ता नदिनाले प्रतिष्ठान बन्द गर्न लागेको पुष्टि हुन्छ’–उनले भने । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले तलब नपाई काम गरिरहँदा पनि जस नपाएको उनले बताए ।
संयोजक डा. रिमालले सरकारले छानबिन मात्र गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेकाले आन्दोलनलाई कडा बनाउनु परेको बताए । उनले सरकारले प्रतिवेदन र सहमति कार्यान्वयन गर्न उदासिनता देखाएको कारण काम छोडेर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘३२ मिनेटमा गर्न सक्ने काम ३२ दिन बित्दासमेत गरिएको छैन ।’
उनले आन्दोलनरत पक्षले आकस्मिक सेवा, कोभिड अस्पताल र निर्धारित परीक्षाका काम गरिरहेको बताए । उनले ओपिडी पनि बन्द नगरी काम मात्रै बहिष्कार गरेको बताए । ओपिडीको पनि फोनलगायतका माध्यमबाट परामर्श गरिरहेका छौँ’–उनले भने ।
‘स्वास्थ सेवा ठप्प नपारौँ’
प्रतिष्ठान सुधार आन्दोलनमा सुरुदेखि समर्थन गर्दै आएका राजनीतिक दलले ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्ने आन्दोलनमा भने असहमति जनाएका छन् ।
राजनीतिक दलहरू सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रतिष्ठान सुधारको आन्दोलनबाट पछि हटेको भन्ने मत पनि व्यक्त हुन थालेको छ । धरानका राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन जारी रहने बताउँदै ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्ने कुरामा समर्थन नरहेको बताएका छन् । नेकपा (एमाले) धरानका अध्यक्ष नारायण सुवेदीले प्रतिष्ठान सुधारको आन्दोलनमा साथ रहेको तर, प्रतिष्ठानको ओपिडी सेवा बन्द गर्ने कुरामा असहमति रहेको बताए ।
उनले पदाधिकारीको कार्यकक्ष बन्द हुँदा समस्या नभएको तर, ओपिडी सेवा बन्द हुँदा आम बिरामीलाई असर पर्ने भएकाले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘ओपिडी बन्द हुँदा आकस्मिक कक्षमा चाप बढ्छ, कोभिड १९ को सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम हुने भएकाले हामीले असहमति जनाएका हौं’–उनले भने ।
नेपाली काङ्ग्रेस धरानका सचिव श्याम पोखरेलले राजनीतिक दलले नै प्रतिष्ठान सुधारको आन्दोलन सुरु गरेको बताए । उनले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको बताए । उनले ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्ने कुरामा समर्थन नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा ठप्प गर्नु हुँदैन, तुरुन्तै कतिपय कुरा पूरा हुँदैन, ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन, तर पदाधिकारी आएपछि शुद्धीकरण अभियान जारी रहन्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र धरानका सचिव सुदर्शन श्रेष्ठ आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै ओपिडी सेवा बन्द गरिएकोमा आफूहरूको समर्थन नभएको बताए । विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्नु हुँदैन भन्दै सुधारको आन्दोलन भने फिर्ता नलिएको उनले बताए ।
सरकारले पूर्णता नपाएको अवस्थामा आंशिक माग पूरा भएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले पूर्णता पाएको हप्तादेखि १० दिनभित्रमा समस्या समाधान नगरे राजनीतिक दल पनि आन्दोलनमा जान्छौं ।’ उनले राजनीतिक दलको आग्रहको अवज्ञा भएपछि समर्थन नरहेको बताउँदै कानूनीरूपमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र बन्द गर्न नमिल्ने बताउँदै कानूनलाई हातमा लिने कार्य कसैले गर्न नहुने जनाए । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धरानका अध्यक्ष ताजुव लिम्बूले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्ने बताए ।
तर, स्वास्थ्य सेवा बन्द नगरौँ भन्ने कुरामा सहमति नभएपछि राजनीतिक दलले समर्थन नगरेको हो’ उनले भने, ‘आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरौँ, पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको तालालाई निरन्तरता दिऔँ, सेवा बन्द नगरौँ भनेका हौँ, सेवा अवरुद्ध गर्ने कुरामा हाम्रो ऐक्यबद्धता छैन ।’
नागरिक दबाव सञ्जाल धरानका संयोजक सह–प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्माले सरकारले प्रतिष्ठानको समस्यालाई प्राथमिकता नदिई कानमा तेल हालेर बसेको बताए । उनले आन्दोलनरत् पक्षसँग गरेका सहमति चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रतिवेदनले देखाएका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले प्रतिष्ठानको समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिएकाले बाध्यात्मक रूपमा सेवा बन्द गरेको बताउँदै भने, ‘हामीले सेवा बन्द नगर भनिरहेका छौँ । ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्ने कुरामा सञ्जालको समर्थन छैन ।’
