धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशकले साउन १२ गते बायोमेडिकल इञ्जिनियरलाई ‘प्राविधिक राय उपलब्ध गराउने’ भनी पत्राचार गरे । अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहले ‘थ्री टेस्ला एमआरआई’ मेसिन खरिदका लागि प्रतिष्ठानभन्दा बाहिरका बायोमेडिकल इञ्जिनियर सुनिलकुमार साहलाई प्राविधिक राय मागेका थिए ।
खासमा बीपी प्रतिष्ठानभित्रै सम्बन्धित विषयका विषयविज्ञहरू प्रशस्तै छन् तर, पनि किन अस्पताल निर्देशकले प्रतिष्ठान बाहिरका इञ्जिनियरसँग प्राविधिक राय मागेका हुन् भन्ने विषय बुझ्न गाह्रो परेको छ । बीपीमा यसअगिदेखि नै ‘थ्री टेस्ला एमआरआई’ मेसिनको खरिदबारे चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ । यसका लागि बीपी प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद (बीपी) दासकै पालामा १ दशलव ५ टेस्ला एमआरआई ल्याउने तयारी गरिएको थियो ।
तर, तत्कालीन समयमा प्रतिष्ठान रेडियोलोजी विभागका प्रमुखसमेत रहेका निलम्बित उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले अस्वीकृत गरिदिए । त्यसपश्चात् दास र रौनियारबीच ‘शीत युद्ध’ नै चल्यो । त्यही शीत युद्धका बीच रौनियार उपकुलपति बने । उपकुलपति बनेपश्चात् उनले पनि सोही ‘स्पेसिफिकेसन (विवरण)’ को एमआरआई मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया थाले । एउटाको कार्यकालमा उपयुक्त नठहरिएको एमआरआई मेसिन अर्काको कार्यकालमा उपयुक्त ठहरिनुले पनि प्रश्न उठाउने काम भइरह्यो ।
अहिले पनि त्यही प्रकृतिको एमआरआई मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको भित्री इच्छा जोडिएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । उनले विराटगरका बायोमेडिकल इञ्जिनियरलाई खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन माग गरेको यसअघि ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकले नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
यता अस्पताल निर्देशक साहले सोही विषयमा बाहिरकै बायोमेडिकल इञ्जिनियरलाई ‘प्राविधिक राय’ मागेलगत्तै प्रश्न उठेको छ । कतिपयले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने नियत रहेको दाबी गरेका छन् ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा बीपी प्रतिष्ठानभित्रैका चिकित्सक तथा शुद्धीकरण अभियानमा संलग्न चिकित्सकले ‘प्रतिष्ठानभित्रै विज्ञहरू हुँदाहुँदै बाहिरका व्यक्तिसँग राय मागिनु’ गलत भएको दाबी गरेका छन् । अस्पताल निर्देशक साहले एमआरआई खरिद गर्ने सिलसिलामा प्रतिष्ठानबाट ‘टेक्निकल स्पेसिफिसकेसन’ तयार भई बोलपत्र आह्वान गरिएकामा केही विडरहरूले स्पेसिफिकेसनमा संशोधन माग गरिरहेकाले पनि राय आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले ‘विडर’ को ‘इण्ट्रेस’ मा संशोधन गर्न लागिएको आभास हुने गरी पत्राचार भएको देखिन्छ । बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘प्रतिष्ठानकै विज्ञ टोली हुँदाहुँदै करोडौंका सामग्री खरिदमा बाहिरको राय माग्ने पनि उस्तै, अनि राय दिने विज्ञको त कुरै छोडौं । यति हुँदाहुँदै पनि आदरणीय अस्पताल निर्देशकज्यू भने अरूलाई आंैला तेस्र्याएर आफू पन्छिन खोज्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ ।’
यता प्रतिष्ठानका निर्देशक साहले विभागले दिएको स्पेसिफिकेसन ‘क्लोज्ड’ छ कि छैन भनेर मात्रै राय मागिएको बताए । उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘विभागले बनाएको स्पेसिफिकेसन क्लोज्ड छ कि छैन भनेर सोधिएको मात्रै हो । एमआरआईमा केही पनि छैन ।’ उनले उक्त एमआरआईका लागि माग गरिएको ठेक्का पनि बन्द भइसकेको र कसैले पनि उक्त विवरणअनुसार ठेक्का नहालेको बताए ।
‘कोही पनि आएन, टेण्डर क्लोज भइसक्यो’ उनले ब्लाष्टकर्मीलाई भने, ‘यस्ता स–साना कुरामा खबरदारी गराउँदै जाने हो भने इन्स्टिच्यूट ध्वस्त भएर जान्छ ।’ उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार धेरैभन्दा धेरै ‘विडर’ लाई आउने वातवारण तयार गरिएको थियो तर, सोअनुसार कोही पनि विडर्स ठेक्का हाल्नका लागि तयार नदेखिएको बताए । बीपी प्रतिष्ठानभित्र पनि बायोमेडिकल इञ्जिनियर रहेका छन् । त्यससँग सम्बन्धित अन्य विज्ञहरू पनि रहेका छन् ।
बीपी प्रतिष्ठान ठप्प पार्ने चेतावनी
धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग सरकारले गरेको ६ बुँदे सहमतिलाई अक्षरशः पालना नगरेपश्चात् आउँदो आइतबारबाट आकस्मिक र कोभिड अस्पतालबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने समितिले जनाएको छ ।
समितिसँग गरिएको ६ बुँदे सहमति अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको नाममा भदौ ११ गते एक हप्ते अल्टिमेटम दिएको थियो । अल्टिमेटमको अवधि आज भदौ १८ गते सकिँदै छ तर, सरकारले सुनुवाइ गर्नेतर्फ पाइला नचालेको भन्दै बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइतबारबाट अस्पतालका सेवा पूर्णरूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
समितिसँग सरकारको वार्ता टोलीले साउन २० गते सहमति गरेको थियो । दुई दिन लगाएर बसेको छलफल साउन २० गते बिहानमात्रै सहमतिमा आएको थियो । सहमति बनेको पनि ३० दिन पुगिसकेको छ तर, कार्यान्वयनतर्फ अगाडि नबढेकाले अल्टिमेटम दिइएको समितिका सदस्य डा. पदम नेपालीले जानकारी दिए ।
सहमतिअनुसार सञ्चालक परिषद् बैठक (सिनेट) तत्कालै डाकेर चारैजना पदाधिकारीको राजीनामा दिने वातावरण तयार गर्ने भनिएको थियो । नैतिक रूपमा राजीनामा नदिए बर्खास्तीको प्रक्रियामा जानेसम्मको सहमति बनेको थियो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ अनुसार पदाधिकारीहरूलाई सिनेट बैठकबाट बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर अगाडि बढ्ने जनाइएको थियो ।
त्यसका लागि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन भनी निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए । त्यसक्रममा अहिलेसम्म प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिएको सार्वजनिक भएको थियो । संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदनमा औंल्याएअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
