धरान । ३४ दिनदेखि जारी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आन्दोलनको ‘सुरक्षित अवतरण’ हुने÷नहुने अझै अनिश्चित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले ‘सुरक्षित अवतरण’ गर्ला त ? प्रश्न तेर्सिन सुरु भएको छ । शुक्रबार मात्रै प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । डा. अर्याल मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिव हुन् । कार्यदलले आइतबारदेखि काम सुरु गर्ने बताइएको छ ।
कार्यदलका सदस्य–सचिव शङ्कर नेपालका अनुसार प्रतिष्ठानभित्रको समस्या पहिचान गर्न र जाँचबुझका लागि विषय प्रवेश गर्न शुक्रबार पहिलो चरणको बैठक बसेको थियो । बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण गर्न चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले असार २ गतेदेखि आन्दोलन जारी राखेको छ । उनीहरूले राजनीतिक नियुक्ति लिएर बनेका पदाधिकारीहरूको बहिर्गमन हुनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् । यसैगरी प्रतिष्ठानमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताको व्यापक छानबिन हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । प्रतिष्ठानमा चर्किंदै गएको आन्दोलनले एक महिना बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन पक्षले समस्या समाधान नगरेको आरोप लागेको छ ।
उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले दुईपटक वार्ताको आह्वान गरिसकेका छन् । तर, असार १५ गते बस्ने भनिएको वार्तामा उनी स्वयम् मादक पदार्थ सेवन गरेर आएको आरोप लागेपछि बीचैमा संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँगको वार्ता भाँडिएको थियो । त्यसपछि समितिले चारै पदाधिकारीहरू उपकुलपति डा. गिरी, अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साह, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल र रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर दैनिक ¥याली, जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा उपकुलपति गिरीले आन्दोलनकारीको मागप्रति सकारात्मक भएको भन्दै स्वेतपत्र जारी गरेर वार्ताको आह्वान गरेका छन् । तर, समितिले चासो देखाएको छैन । शनिबार मात्रै आन्दोलनरत पक्षले धरानको भानुचौकमा सिठ्ठी जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्रिपरिषद्, विकास हेर्ने सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गत बिहीबार नै कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको सदस्य–सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखाका सह–सचिव शङ्कर नेपाल रहेका छन् । त्यस्तै कार्यदलमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह–सचिव विष्णु कोइराला, शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव डा.वैकुण्ठ लम्साल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–सचिव डा.गुणराज लोहनी, कानून मन्त्रालयका सह–सचिव सुशील कोइराला सदस्य छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह–महालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल, प्रतिष्ठानका मेडिसिन विभागका पूर्व प्रमुख तथा सिनेटर प्रा.डा. सञ्जीव शर्मा पनि कार्यदलको सदस्य छन् । खरिद अनुगमन कार्यालयका सह–सचिव कोइरालाले धरान उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्य गरिसकेका छन् । कार्यदलका सदस्य–सचिव नेपालीले भने, ‘सम्भवतः हामी आइतबारसम्ममा बीपी प्रतिष्ठान आएर काम सुरु गर्नेछौं । १५ दिनको समय दिइएको छ ।
प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनेछौं ।’ प्रतिष्ठानको ७ अर्ब सञ्चित घाटा रहेको छ भने १ अर्ब ५० करोड बढी बेरुजु देखिएको छ । पूर्व उपकुलपति प्रा.डा.बीपी दासको पालादेखि भ्रष्टाचार मौलाएको सङ्घर्ष समितिले सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार प्रतिष्ठानमा तीन वर्षअघि जडान गरिएको अक्सिजन प्लाण्ट खरिद सम्झौता बमोजिम नगरी खरिद गरिएको, मेडिकल उपकरणहरू खरिद गरेर पनि कतिपय कमसल भएको र कतिपय उपयोग नगरिएको र ती मेडिकल उपकरण खरिद गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार भएको, वर्तमान उपकुलपति गिरीले कोभिड १९ अस्पताल स्थापना गर्दा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।
कार्यदलले प्रतिष्ठानभित्र मौलाएको आर्थिक अनियमितता, कमिसन, भ्रष्टाचार, मेडिकल उपकरण खरिदमा पदाधिकारी र व्यापारीबीचको मिलोमतो, चिकित्सक शिक्षकहरू तथा कर्मचारीले तलब नपाएको, ४ सय बेडको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसिएच), २ सय बेडको क्यान्सर उपचार केन्द्र (अङ्कोलोजी), २ सय बेडको मुटु उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी), अक्सिजन प्लाण्ट, कमसल मेडिकल उपकरणलगायतका विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउने बताइएको छ ।
