नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत जस्ता सामाजिक कुरीतिहरुको अन्त्यको औपचारिक घोषणा भइसकेको १८ वर्ष पुगेको छ । वि.सं. २०६३ जेठ २१ गतेका दिन सरकारले नेपाललाई ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र«’ घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि वि.सं. २०२० मा मुलुकी ऐन २०२० जारी गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासनकालमा नै जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई कानूनीरुपमा दण्डनीय अपराध घोषणा गरिए पनि व्यावहारमा कार्यान्वयन भने कहिल्यै पूर्णरुपमा हुन नसक्नु विडम्बना हो । राजनीतिक परिवर्तनका हरेक मोडमा समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको कुरा जोडतोडले उठ्ने गर्दछ । तर सामाजिक संरचनामा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद अझै पनि हाम्रो समाजमा देखिन्छ—कहिलेकाहीँ लुकेको, त कहिलेकाहीँ नाङ्गोे रुपमै देखिन्छ । अनि सडकदेखि सदनसम्म चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ ।
राष्ट्रिय सभामा बुधबारको बैठकमा सांसद्हरुले जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यको सवालमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद् गोमादेवी तिमिल्सिनाले भने झैं कानून बने पनि समाज परिवर्तन नहुँदासम्म भेदभावको अन्त्य सम्भव छैन । जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै खालका विभेद अन्त्यका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक तहबाट गम्भीर प्रयास अब अपरिहार्य भएको छ । सच्याउनै पर्ने कुरा के हो भने—कुनै पनि घोषणा, चाहे त्यो कानून बनाउने होस् या संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म सार्थक हुँदैन । अहिले पनि नेपालको केही समुदाय—जस्तै डोम, मुसहर, च्यामे, ढोली जस्ता सीमान्तकृत जातिहरु अत्यन्त कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । तिनको न नागरिकतामा पहुँच छ, न शिक्षामा, न त स्वास्थ्य र रोजगारीमा नै । अनि उनीहरु नै गाउँ सामाजमा पटक–पटक विभेदमा पर्ने गरेका छन् । जातीय भेदभावका घटना अझै पनि सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, मन्दिर, पानीको धारा, होटललगायत स्थानमा बारम्बार हुने गरेका छन् । न्यायका लागि आवाज उठाउँदा झन् पीडितमाथि नै अपमान र हिंसा हुने अवस्था कतिपय जिल्लामा यथावत् छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा स्पष्टरुपमा भनिएको छ—‘कुनै पनि व्यक्तिलाई छुवाछूत गर्नु, सामाजिक बहिष्कार गर्नु, घृणा वा अपमानजनक व्यवहार गर्नु गैरकानूनी छ ।’ धारा २४ ले नेपाली समाजबाट जातीय छुवाछूत र सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको छ । यद्यपि, संविधानको यो प्रावधान पनि शिक्षा, चेतना, राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा कानूनी कार्यान्वयनको अभावमा पुस्तौं पुस्तादेखिको पीडा मेट्न अझै सफल भएको छैन ।
यस समस्याको समाधानका लागि तीन तहको राज्य संरचनाले समन्वय गरेर काम गर्नु बाञ्छनीय छ । सङ्घीय सरकारले नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न बिर्सनु हुँदैन । प्रदेश सरकारले जातीय विभेदबाट पीडित समुदाय लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र कानूनी पहिचानजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सशक्त योजना लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा जातीय विभेदका विरूद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम, पाठ्यक्रममा समावेशीकरण र विद्यालयमा व्यवहारगत परिवर्तन आवश्यक छ । प्रहरी प्रशासन र न्यायिक संयन्त्रले पीडितलाई सहजै न्याय दिन सक्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । धेरै ठूला आन्दोलनहरु सामाजिक न्यायकै लागि भएका थिए—जसको मुख्य मर्म विभेदरहित समाज निर्माण नै हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । अब त्यो मर्म केवल नारामा होइन, व्यवहारमै देखिनु पर्दछ । दलित पिछडा वर्गका लागि छुट्याएको बजेट कर्मकाण्डी कार्यक्रम गरेर सकाउने होइन, भेदभाव र छुवाछूतजस्ता जटिल समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी काम गर्र्नु पर्दछ ।
